शिमला। बजट सत्र से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 68 एजेंडों पर विस्तृत चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल रखने के अपने फैसले को दोहराते हुए इसे जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकता है और OPS से लाखों कर्मचारियों को भविष्य की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इसके साथ ही विभिन्न विभागों में 1,000 से अधिक नई भर्तियों को भी मंजूरी दी गई है। इन पदों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, लोक निर्माण, ऊर्जा और अन्य प्रमुख विभागों में भरा जाएगा। सरकार का मानना है कि इन नियुक्तियों से न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि विभागीय कार्यक्षमता भी मजबूत होगी।
बैठक में आगामी बजट सत्र की रणनीति और विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट में जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए और विकास कार्यों को गति दी जाए।
सरकार के इन फैसलों को आगामी बजट सत्र से पहले एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। OPS को जारी रखने और नई नौकरियों की स्वीकृति से कर्मचारियों और युवाओं में सकारात्मक संदेश जाने की उम्मीद है।
